*लॉकडाउन में बंद छोटी दुकानों, होटलों को बिजली बिल में छूट पर विचार, ऊर्जा मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट*….

*लॉकडाउन में बंद छोटी दुकानों, होटलों को बिजली बिल में छूट पर विचार, ऊर्जा मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट*….

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन में छोटे दुकानदारों को राहत देने के लिए कवायद शुरू हो गई है. दरअसल मामले में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से मांग की गई है कि बेहाल छोटे दुकानदारों, वाणिज्यिक  संस्थानों, होटलों, मिष्ठान भंडारों आदि ऐसे उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई और जून के बिजली बिल में फिक्स्ड चार्ज व डिमांड में रिबेट दी जाए. इस मांग पर भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने यूपी के प्रमुख सचिव, ऊर्जा और सीएमडी, एनटीपीसी से रिपोर्ट मांग ली है. जानकारी के अनुसार पावर कार्पोरेशन एक-दो दिन में अपनी डिमांड भेज देगा. उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार से रिबेट की राशि मिलने पर फैसला हो सकता है.

उन्होंने कहा कि अप्रैल से जून तक कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन रहा. इससे बेहाल छोटे दुकानदारों को बंदी की अवधि में बिजली के फिक्स्ड चार्ज, मिनिमम चार्ज सहित डिमांड चार्ज की माफी कराने को लेकर उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रस्ताव भेजा था. भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय पूर्व की भांति इस बार भी रिबेट देने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है. 1 जुलाई 2021 को उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने यूपी के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा से मिलकर ऐसे उपभोक्ताओं को रिबेट दिलाने के लिए एक प्रस्ताव सौपा था, जिसको ऊर्जामंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार को निर्णय लेने के लिए भेजा था.

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